ईवी के लिए सरकार की नई योजनाएं: इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने नई योजनाएं पेश की हैं। जानें इन योजनाओं के फायदे और बदलावों का हर पहलू।

PM e-Drive subsidies: सरकार ने इलेक्ट्रिक तिपहिया ढुलाई वाहन पर सब्सिडी को आगे जारी रखने का फैसला किया है.
इससे माल ढुलाई वाले इलेक्ट्रिक तिपहिया वाहन के खरीदार सब्सिडी का लाभ उठाते रहेंगे.
सरकार ने 10,900 करोड़ रुपये की पीएम ई-ड्राइव योजना के तहत ऐसे वाहनों के
लिए प्रोत्साहन के दूसरे चरण को आगे बढ़ा दिया है. 

यह कदम ऐसे समय उठाया गया है जब एल5 श्रेणी के इलेक्ट्रिक तिपहिया वाहनों पर चालू
वित्त वर्ष (2024-25) के लिए सब्सिडी आवंटन पहले ही समाप्त हो चुका है
और सात नवंबर तक 80,000 से अधिक ऐसे वाहनों का पंजीकरण हुआ है. 

सब्सिडी राशि की लिमिट

इसके अलावा सब्सिडी राशि को 25,000 रुपये प्रति वाहन तक सीमित कर दिया गया है,
जो एक अप्रैल से सात नवंबर, 2024 के बीच पंजीकृत 80,546 वाहनों के लिए 50,000 रुपये प्रति वाहन से आधी कर दी गई है. 

मंगलवार को प्रकाशित नवीनतम अधिसूचना के अनुसार, आठ नवंबर, 2024
से 31 मार्च, 2026 तक वाहन पोर्टल पर पंजीकृत होने वाले 1,24,846 वाहन पहले
चरण में 5,000 रुपये/किलोवाट घंटा से कम दर पर 2,500 रुपये/किलोवाट घंटा की सब्सिडी का लाभ उठा सकेंगे. 

सरकार ने फेज-2 शुरू किया

जब इस वर्ष सितंबर में इस योजना की घोषणा की गई थी, तो चालू वित्त वर्ष के लिए 80,546 इलेक्ट्रिक तिपहिया ढुलाई वाहनों
और अगले वित्त वर्ष (2025-26) के लिए 1,24,846 इकाइयों को समर्थन देने का लक्ष्य रखा गया था.
चालू वित्त वर्ष के लिए निर्धारित लक्ष्य को तय समय से काफी पहले ही प्राप्त कर लिया गया है,
जिससे सरकार को दूसरे चरण को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित होना पड़ा है.
दूसरा चरण अगले साल एक अप्रैल से शुरू होना था.