प्रशांत किशोर चुनाव नोटिस 2025 में 117 साल पुराने जमीन खरीद-बिक्री के पुराने नियम खत्म हो गए हैं और नए डिजिटल रजिस्ट्रेशन सिस्टम लागू हुआ है। यह नया सिस्टम जमीन के रजिस्ट्रेशन को आसान, पारदर्शी और तेजी से करने में मदद करेगा। जानिए कैसे ये नए नियम आपकी जमीन की पूरी कहानी बदल देंगे और डिजिटल युग में ज़मीन के दस्तावेज़ सुरक्षित रखेंगे।
प्रशांत किशोर चुनाव नोटिस 117 साल पुराने जमीन के नियमों का अंत
जो जन सुराज पार्टी के प्रमुख हैं, को चुनाव आयोग ने नोटिस भेजा है क्योंकि उनका नाम बिहार और पश्चिम बंगाल दोनों की वोटर लिस्ट में है, जो कि भारत के जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 के तहत प्रतिबंधित है। इस मामले में उन्हें तीन दिनों के भीतर स्पष्टीकरण देना आवश्यक है। प्रशांत किशोर ने कहा है कि जब वे पश्चिम बंगाल में रहते थे तब उन्होंने अपना नाम वहां की मतदाता सूची में दर्ज कराया था, और अब वे बिहार में हैं, इसलिए बिहार की मतदाता सूची में उनका नाम है।
117 साल पुराने जमीन नियमों का अंत
इस पोस्ट में बताया जाएगा कि दशकों पुराने 1908 के रजिस्ट्रेशन कानून को बदलकर नया डिजिटल रजिस्ट्रेशन बिल 2025 लागू किया गया है। यह बदलाव जमीन की खरीद-बिक्री को आधुनिक, पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक़्त बनाने का बड़ा कदम है।
नया डिजिटल रजिस्ट्रेशन सिस्टम और आइडेंटिटी सत्यापन
यहां नए नियमों के तहत आधार, बायोमेट्रिक व ओटीपी आधारित पहचान अनिवार्य की गई है। खरीदार, विक्रेता और गवाहों का फिंगरप्रिंट और रेटिना स्कैन जैसी तकनीकों से वेरिफिकेशन होगा जिससे फर्जीवाड़ा रोका जाएगा।
ऑनलाइन पेमेंट और डिजिटल रसीद
रजिस्ट्री शुल्क और स्टांप ड्यूटी डिजिटल माध्यम से ली जाएगी, जिससे भ्रष्टाचार कम होगा और भुगतान का रिकॉर्ड सुरक्षित रहेगा। यह प्रक्रिया पारदर्शिता लाएगी और खरीदार को सुविधा भी मिलेगी।
डिजिटल दस्तावेजों की सुरक्षा और पारदर्शिता
नई व्यवस्था में सभी दस्तावेज ऑनलाइन अपलोड होंगे,
जिनका सत्यापन डिजिटल माध्यम से किया जाएगा।
इससे जाली कागजात और विवादात्मक सौदों में कमी आएगी।
वीडियो रिकॉर्डिंग की अनिवार्यता
खरीद-बिक्री के समय गवाहों, विक्रेता और खरीदार की वीडियो रिकॉर्डिंग भी कराई जाएगी,
जिससे प्रमाणिकता बढ़ेगी और भविष्य में धोखाधड़ी की घटनाएं नहीं होंगी।
प्रशांत किशोर और चुनाव आयोग का ध्यान – उपयोगिता और विवाद
इस पोस्ट में प्रशांत किशोर से जुड़ी चुनाव नोटिस की चर्चा होगी
जो नए डिजिटल नियमों और चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता की दिशा में महत्वपूर्ण पहल का हिस्सा है।
आम जनता के लिए नये नियमों की जानकारी और फायदे
यह पोस्ट जनता को नए जमीन रजिस्ट्रेशन नियमों की जानकारी देगा,
प्रक्रिया आसान और जल्दी होने के कारण मिलने वाले लाभ समझाएगा,
जिससे जमीन विवादों में कमी आएगी और प्रशासनिक सुधार होंगे।
