किसानों के लिए खुशखबरी PM Kisan Yojana की अगली किस्त से पहले किसानों के लिए खुशखबरी! कृषि मंत्री ने राहत का ऐलान किया, जिससे मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों के किसानों को बड़ी मंजूरी मिली. जानिए नए अपडेट और भुगतान तिथि की पूरी जानकारी।
किसानों के लिए खुशखबरी कृषि मंत्री ने दी नई राहत योजना की घोषणा
कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हाल ही में किसानों के लिए एक बड़ी राहत योजना की घोषणा की है, जिससे मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा और तेलंगाना के किसानों को सीधा फायदा मिलेगा। खरीफ 2025-26 सत्र के लिए 15,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की दालों और तिलहनों की खरीद योजनाओं को मंजूरी दी गई है। इससे इन राज्यों के किसानों की आय बढ़ेगी और उनकी फसल का सही दाम सुनिश्चित होगा
PM Kisan Yojana की अगली किस्त कब आएगी?
प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि (PM Kisan) योजना की 21वीं किस्त 2025 की नवंबर के प्रथम भाग में जारी होने की उम्मीद है। किसानों को सालाना 6000 रुपये तीन किस्तों में सीधे उनके बैंक खातों में मिलते हैं। इस बार भी सरकार जल्द ही राशि जारी करने वाली है।
कृषि मंत्री की नई राहत योजना का ऐलान
कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खरीफ सत्र के लिए दाल, तिलहन, और सोयाबीन की खरीद के लिए करोड़ों रुपये की मंजूरी दी है। मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों के किसानों को इसका लाभ मिलेगा, जिससे उनकी आय बढ़ेगी और खेती में स्थिरता आएगी।
किस्त राशि कैसे चेक करें?
किसान PM Kisan की किस्त की स्थिति अपने आधार नंबर, मोबाइल या बैंक विवरण के जरिए pmkisan.gov.in वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं। SMS नोटिफिकेशन भी भेजे जाते हैं जब राशि खाते में आती है।
किस्त में देरी के कारण और समाधान
ई-KYC और आधार लिंकिंग जरूरी हैं। जिन किसानों का KYC पूरा नहीं होगा, उन्हें इस बार की किस्त नहीं मिलेगी। सरकार इसे जल्दी पूरा करने का निर्देश दे रही है ताकि देरी न हो।
किन किसानों को मिलेगा लाभ?
2 हेक्टेयर तक खेत के मालिक और जो 2018-19 में पंजीकृत हैं,
वे ही इस योजना के पात्र हैं। सरकारी कर्मचारी और जिनकी
आयकर दाखिल होती है, वे इसे पाने में असमर्थ होंगे।
पूर्व कुछ राज्यों को मिली अग्रिम किस्त
पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर में
बाढ़ प्रभावित किसानों को पहले ही 21वीं किस्त जारी की गई है।
बाकी राज्यों में जल्द ही इसका वितरण शुरू होगा।
पीएम किसान योजना का उद्देश्य और महत्व
यह योजना छोटे और सीमांत किसानों को आर्थिक सहायता देने के लिए है,
जिससे वे खेती के खर्चों और परिवार की जरूरतों को पूरा कर सकें।
सरकार लगातार इस योजना को मजबूत कर रही है ताकि किसानों का विकास सुनिश्चित हो।
