आर्थिक स्वतंत्रता महिलाओं के लिए सरकार की 5 प्रमुख योजनाएं जो महिलाओं को आर्थिक स्वतंत्रता और खुशहाली की ओर ले जा रही हैं। आर्थिक सशक्तिकरण के लिए स्वरोजगार, उद्यमिता, वित्तीय सहायता और कौशल विकास से जुड़ी योजनाएं।
आर्थिक स्वतंत्रता महिलाओं के लिए नारी शक्ति योजना कौशल विकास और स्वरोजगार प्रोत्साहन,
नारी शक्ति योजना का उद्देश्य महिलाओं को कौशल विकास और स्वरोजगार के प्रोत्साहन के माध्यम से आर्थिक स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता प्रदान करना है। यह योजना महिलाओं को व्यावसायिक प्रशिक्षण, ऋण सहायता, और उद्योग-धन्धों में स्वावलंबी बनाने के लिए उद्देश्यपूर्ण कदम उठाती है।
मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना
यह योजना महिलाओं को स्वरोजगार के लिए ₹10,000 की आर्थिक सहायता प्रदान करती है। प्रयास किया जाता है कि महिलाएं अपने व्यवसाय स्थापित कर आर्थिक रूप से स्थिर बनें। बाद में ₹2 लाख तक की अतिरिक्त वित्तीय सहायता भी उपलब्ध होती है। साथ ही प्रशिक्षण और मार्गदर्शन भी दिया जाता है।
प्रधानमंत्री मुद्रा योजना
इस योजना के अंतर्गत महिलाएं बिना गारंटी के विभिन्न स्वरोजगार गतिविधियों के लिए ₹10 हजार से ₹10 लाख तक का ऋण प्राप्त कर सकती हैं। यह योजना महिला उद्यमिता को बढ़ावा देती है, जिससे आर्थिक स्वतंत्रता सुनिश्चित हो सके।
नारी शक्ति योजना
महिला कौशल विकास और स्वरोजगार को प्रोत्साहित करने वाली यह योजना महिलाओं को व्यावसायिक प्रशिक्षण, ऋण एवं सरकारी सहायता प्रदान करती है। इससे महिलाएं नए व्यवसाय शुरू कर आर्थिक रूप से सशक्त बनती हैं।
फ्री सिलाई मशीन योजना
इस योजना के तहत विधवा, दिव्यांग और आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को नि:शुल्क सिलाई मशीन दी जाती है।
साथ ही सिलाई प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाता है
जिससे वे घर बैठे स्वरोजगार कर सकें।
प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना
गर्भवती महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करके मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य को
बेहतर बनाने वाली यह योजना माताओं की खुशहाली में सहायक है।
इससे महिला’s की सामाजिक स्थिति भी मजबूत होती है।
मुख्यमंत्री वर्क फ्रॉम होम योजना
राजस्थान सरकार की यह योजना महिलाओं को घर बैठे ₹15,000 मासिक तक की आय के अवसर देती है।
सिलाई, टेली कॉलिंग, डिजिटल कार्य जैसे कई कामों में महिलाएं प्रशिक्षित होती हैं।
महिला उद्यम निधि योजना
यह योजना महिला उद्यमियों को ₹10 लाख तक का आसान लोन प्रदान करती है।
इसका उद्देश्य महिलाओं के व्यवसाय को बढ़ावा देना और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना है।
